पुण्यातील अनधिकृत बांधकामे आता अधिकृत आणि कायद्याच्या चौकटीतही…
खादी एक्सप्रेस प्रतिनिधी (ऑनलाइन) : अनधिकृत बांधकामे आता शुल्क आकारून अधिकृत करण्याचा निर्णय शहरी सुधार समितीने घेतल्याने अनधिकृत बांधकाम असलेल्या साठीही एक आनंदाची बातमी ठरली आहे. राज्य सरकारने नुकतेच गुंठेवारी कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील परिसरातील अनियमित बांधकामे नियमित करण्यास निश्चिती दिली आहे .राज्य सरकार कडून २०१७ साली ११ गावांचा पुणे महानगर पालिकेतील हद्दीत समावेश केला होता त्या मागे जून २०२१ मध्ये आणखी २३ गावे ही या हद्दीत समाविष्ट झाली या २३ गावातील बांधकामांना पी.म.आर.डी.ए . (PMRDA ) कडून परवानगी आहे तर खरी पण या २३ गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामांची संख्याही भरमसाट आहे अश्या अनधिकृत बांधकामांना वेळोवेळी सरकार कडून कारवाईसाठी नोटीसही देऊन त्यातील काहींवर कारवाई देखील करण्यात आली होती परंतु या गावांतील ग्रामपंचायत काळात काही बांधकामे पूर्ण करण्यात आली होती जी गुंठेवारी कायद्यान्वये नियमित होती, त्यामुळे म. न.पा हद्दीत समाविष्ट झाल्याने सर्वच बांधकामे अनधिकृत ठरवणे आणि त्यांवर कारवाई करणे हे अयोग्यच ठरते .म.न. पा. अपुरी यंत्रणा आणि निधी नसल्याचे सांगून या ३४ गावांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यास असमर्थ ठरते त्या उलट म. न.पा. च्या योजना आणि सुधारणां पासून वंचित असणाऱ्या या गावां कडे महसूल आणि टॅक्स आकारणी साठी आधी पाहिले जात होते अशी या ३४ गावांतील ग्रामस्थांची टीका होती याच गोष्टीची दखल घेऊन नगरसेवक गणेश ढोरे यांनी गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत संपूर्ण समाविष्ट ३४ गावांतील बांधकामे अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती पुढे सादर केला होता ज्या प्रस्तावाला गुरवारी शहर सुधारणा समितीने मंजुरी दिली आहे.
