कोंढव्यातील गुंठेवारी अतिक्रमणाबाबत पुढचे पाठ मागचे सपाट
खादी एक्सप्रेस प्रतिनिधी : पुणे शहरात कोवीड-१९ चा काळ असताना देखील सगळ्यात चर्चेचा विषय म्हणजे कोंढवा भागातील गुंठेवारी मध्ये केलेले अतिक्रमण व पाडलेले अतिक्रमण हा सगळयात मोठा चर्चेचा विषय होता. शासनाने, पोलीसांनी वेळीच दखल घेत गुन्हे दाखल केले आणि अतिक्रमण पाडायचा सपाटा लावला. शासन
या विषयी गंभीर भूमीकेत दिसले. मोठया प्रमाणात अतिक्रमण धारक लोकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. ज्यांच्याकडे परवानग्या नव्हत्या तरी त्यांनी गुंठेवारी मध्ये बांधकाम केली अशी बांधकामे शासनाने दखल घेत सदरील बांधकामे पाडली. अतिक्रमण केलेल्या बिल्डिंगमध्ये मोठा होल करुन या ठिकाणी बांधकाम करु नये
असे सांगण्यात आले. अतिक्रमण अधिकारी यांनी सदरील बांधकाम हे पूर्णतः न पाडता कॉक्रीट काढून टाकणे, स्लप काढून टाकणे व अतिक्रमणाच्या ठिकाणी मोठा खड्डे पाडले जेणेकरुन सदरील ठिकाणी कोणी बांधकाम करु नये, राहू नये व या जागेचा बांधकाम करु नये. शासनाने त्यांचे कर्तव्य पार पाडले, परंतु कारवाई करुन
अतिक्रमण विभाग व पोलीस निघून गेल्यानंतर पुढेच पाठ व मागचे सपाट अशी जी मराठीमध्ये म्हण आहे त्याप्रकारचे कार्य कोंढव्यामध्ये सुरु आहे.
स्वत:ला समाजसेवक म्हणून घेणारे स्वयंघोषीत समाजसेवकांनी छोटया मोठया संघटनेच्या नावानी माहिती अधिकाराचा गैरवापर करुन या अतिक्रमण व बांधकामा बाबत स्वत:चे खिसे भरून घेतले, स्वत:चे हित साधून घेतले. परंतु अतिक्रमण धारकांनी एकदा समाजसेवकांची भेट घेतली की, त्यांचे बांधकामा बाबत तक्रारी, अर्ज
हे स्वयंघोषीत समाजसेवक बंद करून टाकतात. अतिक्रमण विभाग एकदा त्यांची कारवाई करुन गेल्यानंतर अतिक्रमण धारक परत त्या ठिकाणी बांधकाम करतो. दोन मजल्याची सहा मजली इमारती कोंढवा भागात उभ्या राहात आहेत. सदरील भागाला सध्या बिल्डिंगवाली झोपडपट्टी असे संबोधले जात आहे. शासनाने कारवाई केल्यानंतर
परत बांधकाम करणे हा कायदयाने गुन्हा आहे यावर कोणीच काही बोलत नाही. परत त्या बांधकामा विरुध्द तक्रार होत नाही. आणि जर चुकून एखादी तक्रार झाली तर त्यावर कार्यवाही होत नाही. शासनाने पाडलेल्या जागेवर परत बांधकाम करणे चालू आहे. लोकांच्या जिवाशी खेळ चालू आहे. आणि या बाबतीत खादी एक्सप्रेस आपला लढा सुरुच ठेवणार आहे. जर आपल्याला या बाबतीत आपले मनोगत, आपले अडीअडचणी शासना समोर मांडायचे असेल तर ७२७६२९८८८५ या नंबरवर संपर्क करावा.
